झारखंड मंत्रालय में दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वर्तमान और आने वाले दिनों में बिजली की घरेलु और कमर्शियल दोनों आवश्यकता का ठीक से आकलन करें। इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और ट्रांसमिशन लाइन का आकलन करें। 2015 से चल रहे काम को 31 मार्च तक खत्म करें।
सौर ऊर्जा आधारित बिजली पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आधारित बिजली पर अधिक काम करें। एक टोला, पंचायत गांव आदि पर सोलर पैनल की यूनिट लगायी जा सकती है। इसपर जोर दें।
गांव के विकास पर करें फोकस
राज्य सरकार ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर करेगी काम। मनरेगा के तहत् 100 दिनों का रोजगार देना है, पर अभी औसतन 41 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। इसे हर हाल में 100 दिनों तक ले जाना होगा ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जतायी कि अन्य राज्यों की तुलना में केन्द्र झारखण्ड को मनरेगा के तहत् मजदूरी दर कम दे रही है। यह 171 ₹ है, जबकि कई राज्यों को इससे अधिक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक अध्ययन करते हुए केंद्र को प्रस्ताव दिया जाए। मजदूरी बढ़ने से गरीब मजदूरों के पोषण क्षमता में वृद्धि होगी।
हर गरीब, वृद्ध और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गरीब वृद्ध और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचे। गांव में जब उम्र के आधार पर एक व्यक्ति कार्य से अशक्त हो जाता है, तब उस तक खाद्यान्न पहुंचना हमारा दायित्व है। विभाग ऐसी योजना तैयार करे जिससे जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सके।
राजस्व को बढ़ाने पर जोर
वित्त और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करों की चोरी करने वाले और सरकारी धन को निजी खाते में रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। इस समीक्षा बैठक में मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, श्री आलमगीर आलम तथा मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एल ख्यान्गते, अपर मुख्य सचिव श्री के के खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपालजी तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।