14 अगस्त 2019: कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले


    मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संशोधित मार्ग निर्देश को आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व में एसईसीसी डाटा (SECC DATA) के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार तथा अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी उस योजना के अंतर्गत आच्छादित थे। इसमें परिवर्तन कर अब समस्त गरीब राशन कार्ड धारी परिवार को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया

    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलेंडर की पहली रिफिल नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो भी लाभुक दोबारा गैस रिफिल कराएंगे, उन्हें रिफिलिंग के बाद सिलेंडर के रिफिलिंग के मूल्य के समतुल्य राशि लाभुक के खाते में DBT के द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। इसकी स्वीकृति दी गई।

    राज्य योजना अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" की संशोधित मार्ग-निर्देश की स्वीकृति दी गई। पूर्व में एसईसीसी डाटा (SECC DATA) के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के लाभुक थे। इसमें परिवर्तन कर अब समस्त गरीब राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के लाभुक होंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

    राज्य योजना के अंतर्गत संचालित "कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना" का संचालन पहले श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित थी। आज मंत्रिपरिषद ने इस योजना का संचालन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

    ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-6 पर अंकित "गद्दी" के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4 (a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अंतर्गत कर दर से संबंधित अधिसूचना संख्या 11/2019- राज्य-कर (दर) के निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 एवं 168 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।

    चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई।

    राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

    राज्य सरकार के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गई।

    लोकसभा/विधानसभा/शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटनाओं से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की अनुमान्य राशि के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    न्यायायुक्त, रांची सहित प्रत्येक जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-84 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए Sendai Framework का क्रियान्वयन" के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।

    राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना "115 चिन्हित पिछड़े जिलों में से आपदा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढ़ीकरण" के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।

    वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त होने वाले राशि से पीएमकेकेवाई (PMKKY) के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट/न्यास परिषद/ प्रबंधकीय समिति/संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो जिले के कुल 13 अदद जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए समेकित राशि 2 अरब 17 करोड़ 95 लाख 25 हजार 800 रुपए मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

    राज्य योजना अंतर्गत कुल 13 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण के लिए समेकित राशि एक अरब 68 करोड़ 42 लाख 25 हजार रुपए मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।