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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने लेफ्ट विंग चरमपंथियों की गतिविधियों को लेकर गृह विभाग की समीक्षा की


    आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को खुला जेल में शिफ्ट करें। क्यों उन्हें खुला जेल में ना रख नॉर्मल जेल में रखा जा रहा है। ओपन जेल मैन्युअल में अगर किसी तरह के बदलाव की जरूरत हो तो वो भी करें। साथ ही, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलने वाली राशि के विमुक्ति को सरल बनाएं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री लेफ्ट विंग एक्सटरमिस्ट की गतिविधियों के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश दे रहे थे।

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    मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को प्राप्त होने वाले विस्फोटक सामग्रियों में पैनी निगाह रखने का निदेश दिया। इसकी पूरी मैपिंग होना जरूरी है। खनन में उपयोग हो रहे विस्फोटक की पूर्ण जानकारी रखें। ताकि नक्सलियों तक विस्फोटक ना पहुंच सके। नक्सलियों के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का कार्य करें।

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    बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उग्रवाद प्रभावित 19 जिलों में 15 पथों और 63 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य 94 और 74 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। 362.67 किमी के विरुद्ध 340.92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं 63 पुलों के निर्माण के विरुद्ध 47 पुलों का निर्माण हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति देने का आदेश दिया।

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    बैठक में मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव श्री केके सोन, सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री मनीष रंजन, आईजी ऑपरेशन श्री एवी होमकर उपस्थित थे।

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