मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दुमका स्थित पुलिस लाइन मैदान में 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में झंडोत्तोलन किया


    मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दुमका स्थित पुलिस लाइन मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन किया और परेड का निरीक्षण तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने  राज्यवासियों  को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू जैसे कई वीर सपूतों के बलिदान से झारखंड की धरती सिंचित है। आज का यह दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दिवस है।  राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए समस्त नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना संविधान की मूल भावना है । मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद , सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने  त्याग , बलिदान और  दूरदर्शिता से हमारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है,  जिस पर चलकर हम एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्वस्थल पर स्थापित हुए हैं ।

    मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आपके आशीर्वाद से लगभग 1 वर्ष पहले एक मजबूत और जनप्रिय सरकार का गठन हुआ है। सरकार का मुखिया होने के नाते आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेवारी है। मैं आप से किए गए हर वादे को निभाने के लिए वचनबद्ध हूं ।झारखंड और झारखंडी अस्मिता मेरे लिए सर्वोपरि है।  सामाजिक न्याय के साथ एक सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प लेकर हमारी सरकार काम कर रही है और आपका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पिछला साल कोरोना की की वजह से काफी कठिन दौर रहा। अभी भी कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। इस महामारी को नियंत्रित करने एवं बचाव को लेकर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना पूरे देश भर में हुई। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से हमारी सरकार हर मोर्चे पर लड़ रही है। अब जीवन को सामान्य करने के प्रयास में सरकार लगी हुई है ।मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में नया वर्ष हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है।

    मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत किसानों के पचास हजार रुपए तक की बकाया राशि माफ की जा रही है।  वहीं, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा औऱ प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में पशुपालन को आजीविका का साधन  बनाने के लिए पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना में लाभुकों को शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स गठन कर लिया  है, ताकि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का नियमित आयोजन हो सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 खिलाड़ियों का चयन विभागों में खेलकूद के अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए किया गया है। इसके साथ प्रतिवर्ष 50 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 24 जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है ।

    राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें अनुदान 40 प्रतिशत की दर से या अधिकतम पांच लाख रुपए, दोनों में जो कम राशि हो लाभुकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के प्रारंभ के बाद राज्य में पहली बार मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य को 10 करोड़ किया गया, जिसे हासिल भी कर लिया गया है ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय के लिए 1885 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मरड. गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड में अवस्थित चयनित  विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी आवास विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,88,842 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 52,500 आवासों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है। वहीं, ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर सभी जिलों में कुल एक लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इस सिलसिले में आदिम जनजाति  समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2251 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 12386 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है,  जिसमें 7826 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति को जल्द लागू किया जाएगा ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने तथा क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार देने हेतु राज्य दुमका में कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है। यह कन्वेशन सेन्टर स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ करायेगा ।  उन्होंने कहा कि दुमका में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड अस्पताल का निर्माण  कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सबों के लिए खाद्यान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लगभग 15 लाख लाभुकों को एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो चावल हर माह उपलब्ध कराया जा रहा है।वही, सब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो, इस सोच के साथ सरकार ने सोना- सोबरन-धोती- साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत 57 लाख परिवारों को एक धोती/ लूंगी एवं एक साड़ी 10 रुपए की अनुमानित दर पर वितरण करने की योजना है ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी वृद्ध जनों को प्रति माह एक हज़ार रुपए पेंशन के रूप में बैंक खातों में उपलब्ध कराया जाएगा ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पर सरकार का विशेष जोर है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। इसके तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा किसी भी परिस्थिति में फंसे महिलाओं को अविलंब सहायता उपलब्ध किया जाएगा । इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस, विधिक सहायता , मेडिकल एंबुलेंस से आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को यह सभी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो, इसके लिए सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन राज्य के हर जिले में किया जा रहा है। इसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पलामू प्रखंड मुख्यालय और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मुख्यालय , हजारीबाग में उज्ज्वला होम स्थापित किया गया है , जबकि अन्य तीन प्रमंडल में इसे जल्द स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2.57 लाख सखी मंडलों का गठन कर लगभग 32.2 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को करीब 726 करोड़ रुपए चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 1824 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा आशा के माध्यम से राज्य के 17 लाख परिवारों को  आजीविका से जोड़ा गया है। फूलो झानों आशीर्वाद अभियान के तहत पिछले 4 माह में लगभग 12 हज़ार महिलाओं को हड़िया- दारु निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न माध्यमों से जोड़ा गया है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए एक नई पहचान देकर करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी  सुनिश्चित की जा रही है ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप नई स्थानीयता नीति परिभाषित की जायेगी। निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति और शिक्षकों तथा पुलिस नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है।

    PDF icon CM Speech 26 January 2021 - (Click here to download speech pdf file)

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