सिंगल यूज प्लास्टिक के रिसाइक्लिंग और डिस्पोजल के लिए सभी विभाग कैलेंडर बनाएं: मुख्य सचिव


    झारखण्ड मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रभावी डिसपोजल और रिसाइक्लिंग को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए।

    मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने कहा कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, इसको लेकर सभी संबंधित विभागों से अपने रोल के अनुसार कैलेंडर बनाएं। अपने कैलेंडर में यह भी स्पष्ट करें कि कैसे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। रिसाइकिल और डिसपोजल कैसे करेंगे, जुर्माना कैसे करेंगे और उसे कौन वसूलेगा आदि का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

    मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरे राज्य में कम करने के साथ राजधानी रांची पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल करें। दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के मकसद को हासिल करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने को मोहल्लावासियों, हाउसिंग सोसायटी, वार्ड काउंसलरों और दुकानदार संघों को भी अभियान से जोड़ें।

    बैठक में वन विभाग ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों और डायवर्सिटी पार्कों में प्लास्टिक पहले से प्रतिबंधित है। विभाग ने रांची में रिसाइक्लिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी आदर्श गांवों सहित कुल सौ गांवों को प्राथमिकता देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को डंप करने के लिए गड्ढा बनाने की अपनी योजना से अवगत कराया। पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक के प्लेट आदि को पत्ता के पत्तल से उसे बदलने की योजना बताई। पथ निर्माण विभाग ने कहा कि प्लास्टिक के कचरे से वे सड़क निर्माण करेंगे। बताया कि इससे निर्माण लागत भी कम आती है। पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने तथा सखी मंडलों को अभियान में शामिल कर इसे मुकाम तक पहुंचाने के प्लान पर काम करने की बात कही। नगर विकास विभाग ने वॉटल क्रसिंग मशीन निगम क्षेत्र में लगाने की बात कही। बताया कि अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 40 लाख 12 हजार रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं।

    पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 11 सितंबर से शुरू स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने रोडमैप का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी है। दो अक्टूबर को प्लास्टिक के कचरे की सफाई को लेकर व्यापक श्रमदान अभियान चलेगा। इसमें राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी भी सक्रिय रूप से अलग-अलग स्थानों पर जाकर अपना योगदान देंगे। वहीं, अभियान से समाज के हर तबके को जोड़ा जाएगा। तीन से 27 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के रिसाइक्लिंग और प्रभावी डिस्पोजल का भी कार्यक्रम होगा।

    बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, उद्योग सचिव के रवि कुमार, पथ सचिव केके सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, नगर आयुक्त मनोज कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राम लखन प्रसाद गुप्ता, एसएसपी अनीश गुप्ता, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष आदि शामिल हुए।