5 सितंबर 2019: कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले


    चौथे झारखण्ड विधानसभा का सत्रहवां विशेष सत्र 13 सितंबर 2019 को आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखण्ड विधानसभा लेनिन हॉल एचईसी रांची में संचालित था। रांची के धुर्वा नगड़ी ग्राम कुटे में झारखण्ड विधानसभा के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2019 को करेंगे। इस नए विधानसभा के उद्घाटन के उपरांत नए भवन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी है।

    आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों को झारखण्ड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसायटी के स्वयं सहायता समूह एवं संघीय समूह के माध्यम से टेक होम राशन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर तथा समाज कल्याण निदेशालय एवं झारखण्ड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसायटी ग्रामीण विकास विभाग के मध्य हस्ताक्षर किए जाने के लिए एमओयू पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

    झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखण्ड राज्य के आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 30% निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बांधों की सुरक्षा के लिए कराए जाने वाले कार्यों के आकलन तथा मार्गदर्शन के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा दल (DAM SAFETY REVIEW PANEL) के गठन की स्वीकृति दी गई।

    वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    MMPCT परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी M/s TCS की सेवाओं के 1 वर्ष के लिए अर्थात 30 सितंबर 2019 तक के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर 3.955 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई।

    दुमका जिला अंतर्गत बाराप्लासी- ठाड़ी मोड़ पथ कुल लंबाई 17.125 किलोमीटर तक को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण एवं पुल निर्माण कार्य के लिए 44 करोड़ 33 लाख 1 हजार रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में एकबारगी सुविधा के रूप में झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसायटी के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

    खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए गैर योजना मद में 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

    राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं 500 बेड वाले सरकारी अस्पतालों में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जनऔषधि स्टोर का अधिष्ठापन करने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 294 दिनांक 27 फरवरी 2018 की कंडिका 6 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने के लिए निर्गत संकल्प संख्या 171 दिनांक 5 फरवरी 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय (Investigation Training School) रांची को पुलिस मुख्यालय झारखण्ड रांची के अधीन प्रशिक्षण शाखा के अंतर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और शर्तें नियमावली, 2019 की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के आठ न्यायिक पदाधिकारियों को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति की स्वीकृति दी गई।

    रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल पतरातू में विभिन्न खाता एवं प्लॉट अंतर्निहित कुल रकबा 15.42 एकड़ पीटीपीएस द्वारा अधिग्रहित भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

    पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल के विभिन्न प्लॉट एवं मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 27.62 एकड़़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय (द्वितीय) की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

    ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के अंतर्गत राज्य में चल रही विभिन्न आदर्श ग्राम/स्मार्ट ग्राम योजनाओं तथा रुबन मिशन में चिन्हित ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित अन्य ग्रामों में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं सेवाओं एवं रोजी-रोटी के अवसर सहित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अटल ग्रामोत्थान योजना अंतर्गत उपबंध राशि 98.75 करोड़ की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

    लातेहार जिला अंतर्गत कुड़ू मोड़ बसखरचा पथ भाया बरही परहा टोली पथ कुल लंबाई 31 किलोमीटर ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 91 करोड़ 53 लाख 74 हजार पांच सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    गुमला जिला अंतर्गत बना लात जामठी पथ कुल लंबाई 5.965 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ 13 लाख 81 हजार 9 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।