• Raghubar Das FB
  • Raghubar Das Twitter
  • Raghubar Das Youtube
  • -A +A
  • A
  • A
  • menu

15 मई 2018: कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले


    झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशकोत्तर छात्रवृति योजना नियमावली, 2018 को शिथिलीकरण की स्वीकृति।

    राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची अन्तर्गत राजकीय पारामेडिकल संस्थान हेतु विभिन्न स्तर के कुल 31 पदों के सृजन की स्वीकृति।

    राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में सुपर स्पेशियलिटी विंग के तहत कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एवं अन्य विभागों को शुरू करने हेतु विभिन्न स्तर के पद सृजन की स्वीकृति।

    गेल (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए रांची के नगड़ी अंचल की कुल 4.05 एकड़ भूमि कुल 15 करोड़ 86 लाख 904 रुपये की अदायगी पर स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी।

    राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति।

    राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति।

    राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बंजर भूमि/राईस फेलो विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत पांच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले निजी तालाबों, जिनका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है तथा सरकारी तालाबों का मशीनों द्वारा जीर्णोद्धार/गहरीकरण हेतु स्वीकृत। 300 करोड़ रुपये की योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्र के स्थानीय विधायक के द्वारा ग्राम सभा अथवा योजना बनाओ अभियान के द्वारा चयन किए गए तालाबों से अनुशंसा प्राप्त करने के लिए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी अथवा भूमि संरक्षण पदाधिकारी लिखित अनुरोध पत्र भेजेंगे तथा 22 मई तक उनकी अनुशंसा प्राप्त की जा सकती है। यदि स्थानीय विधायक के द्वारा अनुशंसा पत्र अथवा प्राथमिकता सूची जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को 22 मई तक उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उस जिला के उपायुक्त 25 मई 2018 तक ग्राम सभा से चयन किए गए योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप अनुमोदन करते हुए योजना का कार्यान्वयन कराएंगे। यह व्यवस्था योजना को सुगमता पूर्वक कार्यान्वयन तथा अधिकाधिक जल संचयन करने और समय रहते सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है।

    राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत सृजित महिला प्रसार पदाधिकारियों के पद का सेवा शर्त निर्धारण की स्वीकृति।

    सरायकेला खरसावां जिला के राज नगर अंचल के 5.92 एकड़ भूमि 46 लाख 11 हजार 150 रुपये की अदायगी पर मेसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड चाईबासा को 30 वर्षों के लिए लीज बन्दोबस्ती करने की स्वीकृति। साथ ही गोचर भूमि की प्रतिपूर्ति‍ के लिए मेसर्स रूंगटा माइन्स के स्वामित्व की 3 एकड़ भूमि को गोचर भूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति।