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जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु राजस्व आवश्यक: मुख्यमंत्री


    माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने गुरुवार को झारखण्ड मंत्रालय में राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संकलन में तेजी लाएं, क्योंकि गरीबों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए राशि की आवश्यकता है। खान विभाग राजस्व संग्रहण बढ़ाए। इस वर्ष कम से कम 6-7 कोल माइंस चालू कराएं, इससे राजस्व की वृद्धि होगी। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां माइंस चालू होगी, उस क्षेत्र का विकास होगा। इन्हें समयबद्ध तरीके से चालू कराने के लिए हर माह रिव्यू करें। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर दो माह में प्रगति की समीक्षा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन में पहाड़ को क्षति न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। आस-पास के लोगों को विश्वास में लें। झारखंड में पन्ना का उत्पादन बढ़ाएं। इसके खान की कीमत भारत सरकार के माध्यम से तय कर इसका भी ऑक्शन करें।

    विभाग के सचिव श्री सुनील वर्णवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा राजस्व का संग्रहण किया गया। इस वर्ष 8500 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। कोल माइंस को चालू करने के लिए काम में तेजी लायी जाएगी। 3-4 कोल माइंस तीन माह में चालू हो जाएगी। ऑनलाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं, उस सिस्टम का दुरुपयोग न हो, उसके लिए जल्द ही समीक्षा करायी जाएगी। पत्थर के लिए 28 ब्लॉक ऑक्शन के लिए तैयार हैं। जेएसएमडीसी के लिए 21 बालू घाट चिन्हित कर लिए हैं। जल्द ही इनपर भी काम शुरू हो जाएगा। इन कार्यों के कारण इस वर्ष राजस्व में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

    बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।