• Raghubar Das FB
  • Raghubar Das Twitter
  • Raghubar Das Youtube
  • -A +A
  • A
  • A
  • menu

Achivements


    achievement
    • मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवारों का रघुवर सरकार ने प्रति परिवार दो-दो लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा करवाया है । इस स्वास्थ्य बीमा के तहत गंभीर से गंभीर और छोटी से छोटी बीमारियों का पूरा इलाज निशुल्क किया जाएगा ।
    • किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में अब आपको सिर्फ टोल फ्री नंबर 108 डायल करना है। तत्काल आपके पास अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एंबुलेंस पहुंचेगी। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है और इसका संचालन 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम से हो रहा है।
    • जोहार योजना के जरिये रघुवर सरकार ने प्रदेश के 2 लाख ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है । उत्पादकों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले इसके लिए सरकार ने उनके उत्पादों की बेहतर मार्केंटिंग का प्रावधान किया है।
    • देश में सबसे ज्यादा विकसित होने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है झारखण्ड। राज्य की विकास वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत है।
    • कृषि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला झारखण्ड देश का पहला राज्य है।
    • श्रम सुधारों में लगातार 2 साल से देशभर में झारखण्ड पहले नंबर पर है।
    • झारखण्ड के खूंटी का जिला न्यायालय सौर ऊर्जा से संचालित होनेवाला देश का पहला सरकारी न्यायालय है।
    • देश में पहली बार झारखण्ड में CSR के माध्यम से उद्योगपतियों द्वारा सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन किया जा रहा है।
    • झारखण्ड की महिलाएं सशक्त हों इसलिए महिलाओं के लिए 50 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपये में होती है।
    • पहले पढ़ाई फिर विदाई के संदेश के साथ झारखण्ड में बालिका शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़ने वाली 8वीं की छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिया जाता है।
    • Ease of Doing Business में झारखण्ड देश के टॉप 7 राज्यों में शामिल है।
    • महिला सशक्तिकरण के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में महिलाओं को सिलेंडर के साथ चूल्हा मुफ्त दिया जाता है। पहली बार गैस भरवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
    • झारखण्ड में कोई भूखा न सोए, इस पवित्र सोच के तहत आदिम जनजाति परिवारों को डाकिया योजना के अन्तर्गत उनके घर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।
    • पहली बार राज्य के आदिम जनजाति टोलों में 185 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वन हो रहा है।
    • झारखंड में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए SC/ST और OBC छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड के तहत आसानी से एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि समाज के इन पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण हो सके।
    • पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से मुख्यमंत्री पंचायत स्वशासन परिषद का गठन किया गया है।
    • जनभागीदारी से ही सुशासन का सपना साकार हो सकता है। जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की हर पंचायत में 4 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।
    • राज्य की जनता को प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं के लिए शहरी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े इसलिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एलईडी वितरण की व्यवस्था पंचायत सचिवालय के माध्यम से की गई है।
    • झारखण्ड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से जहां लोग चाहते हैं, उसी क्षेत्र में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
    • राज्य में जनता की परेशानियों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से टोल फ्री नंबर 181 डायल कर लोग अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं।
    • झारखण्ड में देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
    • झारखण्ड सरकार का लक्ष्य है कि 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचे। 1 हजार दिनों में 8,40,000 नए विद्युत संबंध दिए गए हैं और 2,113 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। शेष बचे 356 गांवों में विद्युतीकरण का काम चल रहा है।
    • संचरण योजना के तहत कुल 21 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 3025 किमी संचरण लाइन का निर्माण पीपीपी के आधार पर करवाया जा रहा है।
    • ग्रिड सब-स्टेशन और 1872 किलोमीटर संचरण लाइन का निर्माण राज्य सरकार/नाबार्ड/पीएफसी/आरईसी की मदद से कराया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा 14 ग्रिड स्टेशन एवं 872 किमी संचरण लाइन का निर्माण कराया जा रहा है।
    • बुजुर्गों को तीर्थ कराने का जिम्मा रघुवर सरकार ने उठाया है। झारखण्ड के बुजुर्ग नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए जाते हैं।
    • मानकी, मुण्डा/ग्राम प्रधान और डाकुआ की सम्मान राशि में दोगुनी राशि की बढ़ोतरी की गई है।
    • छात्र पढ़ें और आगे बढ़ें इस मकसद से सरकारी स्कूलों/ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं कल्याण विभाग के तहत संचालित SC/ST/OBC छात्रावासों में पढ़ रहे छात्रों को 3.20 लाख LDE मुफ्त बांटे गए हैं।
    • बिजली की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा 259 प्रखण्ड कार्यालयों में 2 किलोवाट और 2885 पंचायतों भवनों में 1 किलोवाट का सोलर पावर पैक लगाया गया है।
    • 2018 तक झारखण्ड के हर घर में बिजली पहुंचेगी। राज्य में 257 सब स्टेशन और 60 ग्रिड का निर्माण जारी है।
    • झारखण्ड में कोई भी अंधेरे में न रहे, इस मकसद से प्रदेशवासियों को 30,000 सोलर लालटेन, 500 घरेलू लाइट और 7,000 स्ट्रीट लाइट का वितरण किया गया है।
    • किसानों को सिंचाई की समस्या न हो इसके लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर सोलर पम्प और स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत देवघर के सरकारी विद्यालयों में सोलर पम्प लगाए गए हैं।
    • झारखण्ड के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाने पड़े इसके लिए 10 कल्याण गुरुकुल चलाए जा रहे हैं जहां युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण दिया जाता है।
    • खेल युवाओं के भविष्य के लिए बेहद जरूरी होता है। राज्य सरकार की ओर से सीसीएल के साथ मिलकर खेल अकादमी चलाई जा रही है, जहों बच्चों को खेल का उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है।
    • राज्य के श्रेष्ठ और बेहतरीन अस्वस्थ/ वृद्ध कलाकारों को 1000 रुपये पेंशन दी जाती है।
    • जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 9 क्षेत्रीय भाषाओं के पुनर्रूत्थान केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
    • सूबे में पानी की कमी से निपटने के लिए रामगढ़, धनबाद, बोकारो, चतरा पश्चिमी सिंहभूमि एवं गोड्डा में 1400 करोड़ का 57 जलापूर्ति योजनाओं को चलाया जा रहा है।
    • जनजातीय भाषा में पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है।
    • जनता को कष्ट न हो इसके लिए प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से 200 सेवाओं को जनता तक सही समय पर पहुंचाया जा रहा है।
    • डीबीटी के जरिए अब छात्रव़त्ति औ पेंशन जैसी अन्य सरकारी वित्तीय राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है।
    • किसान हमारा अन्नदाता है, उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर- 0651-2490542 जारी किया गया है। जहां उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होता है।
    • रघुवर सरकार के अथक प्रयासों के बाद झारखण्ड मछली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
    • राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 50 हजार बीपीएल महिलाओं को 90 फीसदी सब्सिडी पर दुधारु गाय दी जा रही है।
    • प्राकृतिक आपदाओं में देश के अन्नदाता की फसल बर्बाद होती है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 17 लाख किसानों की फसल का बीमा करवाया गया है।
    • जो किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं उनकी जरूरतों को समझते हुए सरकार की ओर से उन्हें 4 नहीं बल्कि 1 फीसदी की दर से ऋण दिया जाता है।
    • पर्यावरण को लेकर सजग राज्य सरकार की ओर से निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की गई है।
    • विधवा, तलाकशुदा और क्रूरता से पीड़िता महिलाएं सम्मान के साथ जीवन गुजार सकें इसके लिए बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना प्रारंभ की गई है।
    • पंचायत स्वयं सेवकों के जरिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा किया गया है।
    • झारखण्ड में कोई भूखा न सोए, इस पवित्र सोच के साथ 8.98 लाख अंत्योदय परिवारों और 47.37 लाख ग्रहस्थों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है।
    • मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत आम जनता का पेट भरने के लिए 376 दाल-भात केंद्रों में मात्र 5 रुपये में साफ-सुथरा भोजन दिया जा रहा है।
    • राज्य में किसानों को खुशहाल बनाने के मकसद से धान की सरकारी खरीद पर धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 130 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है।
    • स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 14.17 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है।
    • रामगढ़, लोहरदगा के 58 प्रखण्ड, 1154 ग्राम पंचायत और 5695 गावों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है।
    • नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में भी 576 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को भी चलाया जा रहा है।
    • राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयास रंग लाए हैं, पिछले 2 सालों में पथ घनत्व में 5.3 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।
    • अब तक 24 जिलों के 262 अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन और लगान की व्यवस्था की गई है।
    • मानकी, मुण्डा/ग्राम प्रधान और डाकुआ की सम्मान राशि में दोगुनी राशि की बढ़ोतरी की गई है।
    • गांधी जी के सच्चे अनुयायी टाना भगतों के सर्वांगीण विकास हेतु टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।
    • 05 आईटीआई, 1 हजार स्कूलों और 11 स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ 6 हजार स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
    • राज्य के बुनकरों को सुविधा देने के मकसद से 2 हजार बुनकरों को बैट्री वाली सोलर लाइट, 920 बुनकरों को प्रशिक्षण और 5 हजार बुनकरों को लूम उपलब्ध कराया गया है।
    • राज्य की बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के मकसद से कक्षा-5 में उत्तीर्ण सभी SC/ST छात्राओं के नाम से 2 हजार रुपये जमा करवाए जा रहे हैं। इसमें 68 हजार छात्राओं को लाभ मिल रहा है।
    • झारखण्ड में शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, साथ ही छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना चलाई जा रही है जिसमें छात्र-छात्राओं को राज्य के बाहर घूमने के लिए ले जाया जाता है।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं के पढ़ाई के स्तर की बेहतरी के लिए 4562 पंचायतों में पुस्तकालय की सुविधा दी गई है।
    • राज्य के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं देने के मकसद से मध्याहन भोजन योजना के तहत LPG गैस की व्यवस्था की जा रही है।
    • राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रघुवर सरकार पूर्व प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई के लिए शिशु सदन चला रही है।
    • राज्य के छात्र तकनीकी शिक्षा में किसी से पीछे न रहें, उन्हें रोजगार आसानी से मिले इसके लिए सरकारी स्कूलों में स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की गई है।
    • राज्य में 6 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना निजी क्षेत्र में की जा रही है।
    • गरीब छात्र-छात्राओं को भी आगे पढ़ने और बढ़ने का मौका मिले इसके लिए सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों में विशेष कोचिंग की सुविधा दी गई है जिससे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले सकें।
    • टेक्नोलॉजी के मामले में राज्य के युवाओं को मजबूत करने के लिए 32 तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है।
    • कौशल का विकास तभी संभव होता है जब युवाओं को उनकी पसंद के हिसाब से काम मिले, इस बात को समझते हुए सरकार की ओर से 73 प्रशिक्षण केंद्रों में 15 हजार लोगों को उनकी रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
    • युवाओं के कौशल विकास के साथ उन्हें रोजगार भी दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है जिसे पूरा करते हुए 20 हजार कॉलेज में छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
    • शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में झारखण्ड वासियों को न जाना पड़े इसलिए दुमका, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम जारी है।
    • गरीबों को बीमारी पर होने वाले खर्च से डरने की जरुरत नहीं, गरीबी रेखा से नीचे तथा 72 हजार रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के लिए झारखण्ड में निशुल्क इलाज की सुविधा है।
    • आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना की शुरुआत की गई है।
    • अब किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकरी के लिए सिर्फ एक नंबर-104 डायल कर आप परामर्श ले सकते हैं।
    • अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए सरना, मसना, जाहेर स्थान, हड़गड़ी एवं धार्मिक स्थलों की घेराबंदी की जा रही है जिसके लिए परंपरागत प्रधान, पाहन, मानकी, मुंडा, माही की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
    • विधवा बहनों को आर्थिक मदद देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना प्रारंभ की गई है।
    • HIV/AIDS जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को 600 रुपये हर महीने पेंशन दी जा रही है।
    • लघु एवं सीमांत किसानों के बीच सिंचाई के लिए पंप सेट बांटे जा रहे हैं।
    • अन्नदाता किसानों के लिए देवघर, गुमला, गिरीडीह और रांची में 5000 MT के शीत गृह का निर्माण किया जा रहा है।
    • किसान भाई खेत की सिंचाई के लिए वर्षा का जल ही ज्यादा इस्तेमाल करें इसके लिए 1.76 लाख डोभा का निर्माण किया गया है।
    • राज्य के जनजातीय इलाकों में सबको सम्मान मिले इस मकसद से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।
    • झारखण्ड में सरकार हर गांव को स्मार्ट बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में 5 ग्राम पंचायतों में 257 सखी मंडलों का गठन किया गया है।
    • गांवों में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए उनका अतिरिक्त रख-रखाव किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा संसाधन मुहैया कराए गए हैं।
    • गांवों तक पहुंच बनाने के लिए समय बाधा न बने इसके लिए सरकार ने बस सेवा के परिचालन हेतु 174 परमिट दिए हैं।
    • 311 किलोमीटर गोविंदपुर-साहेबगंज पथ का निर्माण पूरा कर लिया गया है ।
    • राज्य के विधानसभा और उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
    • प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5029 सूक्ष्म औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना की गई है।
    • टूल रूम, रांची और दुमका को स्किल डेवलपमेंट केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिसमें हर साल 9 हजार युवक-युवतियों को नियोजित किया जाएगा।
    • राज्य के 21 जिलों में ग्रामीणों के लिए व्यवसायिक मोटर वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं।
    • राज्य में हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है जिसे पूरा करते हुए रांची सदर अस्पताल में 200 बेड वाले मृत एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र पर काम शुरु हो गया है।
    • देवघर में एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है।
    • देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले झारखण्ड के वीर सपूतों की जन्मभूमि के विकास के लिए 603 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
    • झारखण्ड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से जहां लोग चाहते हैं, उसी क्षेत्र में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
    • कामकाजी महिलाओं के लिए दुमका, गिरीडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा एवं पलामू में छात्रावास के निर्माण के साथ बच्चों के लिए हर प्रखण्ड में पालनाघर का संचालन किया जाएगा।
    • राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों में अगले 10 वर्षां की अवधि हेतु स्थानीय निवासियों के लिए नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। साथ ही आदिम जनजातीयों के लिए नियुक्तियों में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है।
    • ढाई साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां हुईं जिनमें स्थानीय नीति के तहत 90 फीसदी से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिला।
    • ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 4,227 प्रज्ञा केन्द्रों में से 2,985 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं।
    • राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास के क्रम में 23 नगर निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है।
    • सुदूर इलाकों में भी शिक्षा को पहुंचाने के लिए गढ़वा, देवघर, हंसडीहा, गुमला एवं कांके में पांच नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है।
    • किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार के साथ से पहली बार 3 लाख क्विंटल धान बीज, 1055 बीज ग्रामों के माध्यम से उत्पादन किया गया है।
    • 1600 पंचायत को शून्य ड्रापआउट घोषित किया जा चुका है।
    • राज्य की बेटियों को शिक्षित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की नामांकन क्षमता को 42,000 से बढ़ाकर 92,000 किया गया है।